Now Reading:
सामाजिक अन्यायापासून संरक्षणासाठी प्रत्येक महिलेस ठाऊक हवे हे कायदे
सामाजिक अन्यायापासून संरक्षणासाठी प्रत्येक महिलेस ठाऊक हवे हे कायदे

महिलांविरोधी घडणाऱ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललंय. महिलांना आजही घराबाहेर पडताना सुरक्षित वाटत नाही. एक आई, पत्नी, मुलगी व कर्मचारी म्हणून आपल्या अधिकारांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वेळीच आळा घालता येईल. काय आहेत हे कायदे? जाणून घेऊया-

बालविवाह निषेध अधिनियम

२१ व्या शतकातही आपल्याकडे बालविवाह अस्तित्वात आहे, हीच मुळात घृणास्पद गोष्ट आहे. बालविवाहामध्ये भारताचा १३ वा क्रमांक लागतो. १ नोव्हेंबर २००७ मध्ये लागू झालेल्या अधिनियमानुसार १८ वर्षांखालील मुलीचा किंवा २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह लावून देणे कायद्याने गुन्हा आहे.

विशेष विवाह अधिनियम, १९५४

भारतात आंतरजातीय विवाह होतच असतात. अशाच विशिष्ट परिस्थितीमध्ये होणाऱ्या विवाह व घटस्फोटांसाठी या कायद्याची तरतुद केली आहे. हा कायदा जम्मू आणि काश्मिरमध्ये लागू नाही.

हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१

या अधिनियमानुसार, विवाहासाठी हुंडा मागणे किंवा देणे कायद्याने गुन्हा आहे. तसे केल्यास संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा होण्याची शक्यता असते.

मातृत्व लाभ अधिनियम, १८६१

या अधिनियमानुसार एखादी महिला कर्मचारी कंपनीमध्ये तिच्या अपेक्षित डिलिव्हरी तारखेच्या १२ महिन्यांपूर्वी किमान ८० दिवसांपासून कर्मचारी असल्यास तिला मातृत्व रजा, वैद्यकिय भत्ता आदी तरतुदींचा फायदा घेता येतो.

समान मानधन अधिनियम, १९७६

या अधिनियमानुसार पुरुष आणि स्त्रियांना समान वेतन देण्याची तरतूद केली आहे. यासारखे महिलांसाठी अंमलात आणलेले बरेच कायदे जाणून घेणे सामाजिक वृद्धीसाठी अत्यावश्यक आहे.

याव्यतिरिक्त कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ अधिनियम-२०१३, वैद्यकिय गर्भपात अधिनियम-१९७१, स्त्री अशिष्ट रुपण अधिनियम-१९८६ यासारखे महिलांसाठी आचरणात आणलेले कायदे ठाऊक असणे गरजेचे आहे.

Cover Image Source: Shutterstock

Input your search keywords and press Enter.