Now Reading:
महिलांवर होणाऱ्या अन्यायावर आळा घालण्यासाठी सरकारने तरतूद केलेले ८ महत्त्वाचे कायदे
महिलांवर होणाऱ्या अन्यायावर आळा घालण्यासाठी सरकारने तरतूद केलेले ८ महत्त्वाचे कायदे

महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने कायद्यामध्ये बऱ्याच तरतुदी केल्या आहेत. पण बऱ्याचदा त्यांना लक्षात येत नाही की नेमकी तक्रार करायची तर कशाची व कोणत्या कायद्याअंतर्गत. म्हणून आम्ही घेऊन आलोय या ८ कायद्यांची यादी ज्याबद्दल प्रत्येकास माहिती असणे गरजेचे आहे.

छेड काढणे-

भारतीय दंडसंहितेच्या कलम २९४ व ५०९ नुसार कोणत्याही व्यक्तीस किंवा समूहास एखाद्या मुलीविरुद्व आक्षेपार्ह शेरेबाजी किंवा इशारे करण्यास परवानगी नाही.

अयोग्य पोलीस कारवाई-

प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये हेड कॉन्स्टेबलपासून वरच्या पदावर रुजू असलेली किमान एक महिला पोलीस अधिकारी असणे अनिवार्य आहे. महिला आरोपीची झडती घेण्याचा अधिकार फक्त महिला पोलिसांना आहे. तसेच त्यांना अटक करताना महिला पोलीस अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. 

पगारातील विषमता-

१९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार प्रत्येक व्यवसायातील किमान वेतन हे सरकारने ठरवून दिले आहे. 

वारसाहक्क कायदा-

हिंदू वारसाहक्क कायदा १९५६ नुसार कोणत्याही संपत्तीच्या वारसदाराला त्याच्या नावे असलेली संपत्ती देणे बंधनकारक आहे. 

हुंडा-

हुंडा प्रतिबंध कायदा १९६१ नुसार जर कोणी लग्नासाठी पैसे दिले किंवा घेतले तर ५ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १५००० पर्यंत किंवा हुंड्याच्या रक्कमेइतका दंड बसू शकतो.

बालविवाह-

१९२९ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार मुलीला १८ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय लग्न लावता येऊ शकत नाही.

घरगुती हिंसाचार-

भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ४९८ अ नुसार जर घरातील सदस्य किंवा कोणीही एखाद्या कुटुंबातील क्रूर कृत्याची किंवा आक्रमक कृत्याची तक्रार नोंदवल्यास त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.

आक्षेपार्ह प्रसार-

इंडिसेन्ट रेप्रेसेंटेशन ऑफ वुमन अॅक्ट १९८६ नुसार कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला त्या महिलेच्या परवानगी शिवाय ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन असभ्य माहितीचा प्रसार करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे.

 

Cover Image Source

Input your search keywords and press Enter.